राज्य व्यवस्था Archive

भारतीय न्यायपालिका

भारतीय न्यायपालिका: भाग -5, अनुच्छेद 124-147 एवं भाग-6, अनुच्छेद 214-237 सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अंतर्गत एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है। पूरे देश के लिए गांव से लेकर केंद्र तक न्यायालयों की एकीकृत ऋंखला है। सर्वोच्च न्यायालय …

भारत की संघीय विधायिका

भारत की संघीय विधायिका भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है क्योंकि उसके हस्ताक्षर के …

केंद्रीय मंत्रिपरिषद्

केंद्रीय मंत्रिपरिषद् का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके दायित्वों के निर्वाह में सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद् का प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद् की सदस्य संख्या लोकसभा और राज्य विधानसभा …

भारत का राष्ट्रपति

भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो ब्रिटेन के नमूने पर है। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक एवं नाममात्र का प्रमुख होता है। जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है। संविधान के अनुच्छेद 52 में …

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार जब संविधान का प्रवर्तन किया गया, उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, 1976 के द्वारा सम्पत्ति के मूल अधिकार  समाप्त करके इस अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। भारतीय नागरिकों को …

1950 के बाद नए राज्यों की स्थापना

नए राज्यों की स्थापना 22 दिसम्बर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग के तीन सदस्य – जस्टिस फजल अली, …

भारतीय संविधान : भाग और अनुच्छेद (1 से 395 तक)

भारतीय संविधान : भाग और अनुच्छेद (1 से 395 तक) भाग 1: संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना 2क 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान …

भारत का संविधान

भारत का संविधान संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को डॉ सच्चिदानंद की अध्यक्षता में हुआ। 11 …
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